Agricultural produce export subsidy: मित्रांनो नमस्कार शेतकरी बांधवांसाठी एक आंदची बातमी समोर आलेली आहे आता शेतकरी बांधवांना आपला माल हा बाहेरील देशा मध्ये विकता येणार आहे, कारण आता सरकार त्या शेतकऱ्यांना अनुदान देणणार आहे. महाराष्ट्र शासणा अंतर्गत शेतमाल निर्यात अनुदान ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि पणन मंडळामार्फत राज्यातील शेतकरी, शेतकरी गट, सहकारी संस्था, उत्पादक कंपन्या आणि निर्यातदार यांच्यासाठी समुद्रमार्गे वाहतुकीसाठी रु. 50,000/- प्रति कंटेनर इतके अनुदान देण्याची योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना विशेषतः अशा देशांसाठी आहे, जिथे कृषी उत्पादनाची मागणी असून, थेट विमानमार्गे निर्यात महाग असल्याने समुद्रमार्ग हा पर्याय अधिक उपयुक्त ठरतो.
योजनेचा उद्देश:
शेतकऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात थेट प्रवेश मिळवावा.
समुद्रमार्गे कृषीमालाची निर्यात वाढवून वाहतूक खर्चावर मात करावी.
महाराष्ट्रातील कृषी निर्यातीला नवे बाजारपेठ मिळवून देणे.
अनुदानाचे निकष: Agricultural produce export subsidy
अनुदान रक्कम:
₹50,000/- प्रति कंटेनर (20/40 फूट).
प्रति लाभार्थी मर्यादा: ₹1,00,000/- प्रति आर्थिक वर्ष.
पात्रता:
फक्त महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, फर्म आणि निर्यातदार.
पूर्व संमती:
योजना सुरू करण्याआधी कृषि पणन मंडळाकडून पूर्व संमती घेणे आवश्यक.
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे:
विहीत नमुन्यातील अर्ज
इनव्हॉईस
शिपिंग बिल
कंटेनर फ्रेट रिसीट
परकीय चलन जमा झाल्याचा बँक पुरावा
अनुदानासाठी पात्र देश व उत्पादन:
| अ.क्र | देश | उत्पादन |
|---|---|---|
| 1 | अमेरिका | आंबा, डाळिंब |
| 2 | ऑस्ट्रेलिया | आंबा, डाळिंब |
| 3 | दक्षिण कोरिया | केळी, आंबा |
| 4 | कजाकस्तान (Bandar Abbas) | आंबा |
| 5 | अफगाणिस्तान (Bandar Abbas) | केळी, कांदा |
| 6 | इराण | केळी, संत्रा, आंबा |
| 7 | रशिया | केळी, आंबा |
| 8 | मॉरिशस | कांदा, आंबा |
| 9 | लॅटव्हिया (Riga Port) | भाजीपाला, कांदा |
| 10 | युरोपियन देश | आंबा, डाळिंब |
| 11 | कॅनडा | आंबा, डाळिंब |
| 12 | सर्व देश | संत्रा |
महत्वाच्या अटी: Agricultural produce export subsidy
मालाचा थेट निर्यात (Direct Export) असणे आवश्यक.
नमुना पाठवण्यासाठी अनुदान लागू नाही.
निर्यातीनंतर फक्त विक्री रक्कम प्राप्त झाल्यावरच अनुदान मिळेल.
प्रस्तावास पूर्ण मंजुरी, अंशतः मंजुरी किंवा नामंजुरी करण्याचा अधिकार कृषि पणन मंडळाकडे राखीव.
योजनेची कालमर्यादा:
ही योजना 01 एप्रिल 2021 पासून पुढील 5 वर्षांसाठी लागू आहे.
अर्ज कुठे करायचा?
- अर्ज घेण्यासाठी –इथे क्लिक करा
- हमीपत्र – इथे क्लिक करा
संबंधित लाभार्थींनी त्यांचे प्रस्ताव आणि आवश्यक कागदपत्रे महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे येथे सादर करावेत.
जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि तुमचा माल परदेशात विकायचा असेल, तर ही योजना तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी ठरू शकते. समुद्रमार्गे निर्यातीसाठी आता मिळवा सरकारकडून आर्थिक पाठबळ!